चौराह–गोलपार्क सडक विस्तारको बाटो खुल्यो, अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने सर्बोच्चको ठहर
चौराह–गोलपार्क सडक विस्तारको बाटो खुल्यो, अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने सर्बोच्चको ठहर
Shares
Shares
बुटवल ,नारायण पराजुली
बुटवलको राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्कसम्म साढे तीन किलोमिटरको सडक विस्तारका लागि सडक सिमामा पर्ने घर भत्काउन बाटो खुलेको छ ।
उच्च अदालत तुलसीपूरको बुटवल इजलासले यस अघि दिएको ‘कानुन बमोजिम जग्गा प्राप्त गरेर मात्रै सडक किनारका घर भत्काउनु’ भन्ने आदेशलाई गत असार ९ गते सर्बोच्चले अल्पकालीन आदेशका रुपमा सदर गरेपछि सडक सीमाका घर भत्काउने काम रोकिएको थियो ।
तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लगत संकलनका लागि सूचना माग गर्दा रिट निवेदकहरुले जग्गाको हालसाविक गरेको र जग्गाधनी लालपूर्जा लिएको देखिएपछि सर्बोच्चले यहीँ पुस २० गते यस अघि दिएको अल्पकालिन आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने ठहर गरेको छ ।
अदालतको यो ठहरले सडक विस्तारका लागि घर भत्काउन बाटो खुलेको डिभिजन सडक प्रमुख इ. जयलाल मरासिनीले बताए ।
नारायणदेवि प्रधान लगायतका २४ जनाले कानुनविपरित आयोजनाले घर भत्काउन थालेको भन्दै पछिल्लो पटक सर्बोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
रिट निवेदनमाथि न्यायधिस सपना प्रधान मल्ल र डा. मनोज कुमार शर्माको संयुक्त ईजलासले ‘जग्गाहरुमा निवेदकहरुले हाल साविक गराई नयाँ जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा लिएको भन्ने कुरा उल्लेख भएको देखिंदा मिति २०७७/३/९ गतेको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गर्नु परेन’ भनेको छ ।
उक्त मुद्धामा निवेदक घरधनीहरुका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ताहरु पुर्णमान शाक्य, कृष्णप्रसाद सापकोटा, हिरा रेग्मी तथा अधिवक्ताहरु गोकर्णसिंह थापा र तेजनाथ धमलाले बहस गरेका थिए ।
बिपक्षी व्यापारिक मार्ग विस्तार बेलहिया–बुटवल सडक आयोजना कार्यालय मणिग्राम रुपन्देहीका तर्फबाट नायव महान्यायधिवक्ता डा. टेक बहादुर घिमिरे, उपन्यायधिवक्ता गंगाप्रसाद पौडेल र अधिवक्ता गोबिन्द प्रसाद मरासिनीले बहस गरेका थिए । त्यस्तै, बुटवल उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट खुमाकान्त पौडेल र लेखनाथ ढकालले बहस गरेका थिए ।
२२ साउन २०७६ को तुलसीपुर उच्च अदालतको बुटवल ईजलासले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत कानूनी प्रकृया पुर्याएर मुआब्जा दिएपछि मात्र सडक बिस्तार कार्य गर्नु भनी दिएको आदेशका कारण बुटवलको साढे तीन किलोमिटर सडक खण्ड विस्तारका लागि घर भत्काउने काम रोकिएको थियो ।
अदालतको आदेश अनुसार निवेदकहरुका कागजात अध्यायन गर्दा १ सय ५६ जना निवेदक मध्ये १ सय ५० जनाको मुआब्जाका लागि प्रमाण नपुगेको सडक विस्तार आयोजनाले ठहर गरेको थियो । बाँकी ६ जनाको १५ दिन भित्रै कागजात माग गरिएको भएपनि प्रमाण पेस गरेका थिएनन् ।
